Обзор позиций ФНС по жалобам налогоплательщиков за I квартал 2024 года
Налоговая служба опубликовала письмо от 21 июня 2024 г. № КЧ-4-9/7026@, в котором представила Обзор правовых позиций, сформированных на основании рассмотренных жалоб налогоплательщиков за первый квартал 2024 г. В письме приведено 30 эпизодов, где рассматриваются такие темы, как:
- отражение переплаты и учет пеней в обязанности по налогам на ЕНС;
- недостатки в оформлении требований по НК РФ;
- законность получения доказательств при осмотре и выемке на территории третьих лиц;
- возможность аннулирования налоговых деклараций налоговым органом;
- определение налоговых обязательств после проверок;
- привлечение к налоговой ответственности;
- методологические вопросы по НДФЛ при продаже имущества;
- особенности применения упрощенной системы налогообложения и другие.
По каждому эпизоду в письме представлены фабула спора и правовая позиция ФНС России.
Отмечено, что данный Обзор является обязательным для применения налоговыми органами и может быть полезен налогоплательщикам в защите их прав.
Рассмотрим две примечательные ситуации:
Законность осмотра территории третьих лиц и выемки документов, не имеющих отношения к проверяемому лицу, но относящихся к предмету проверки.
Суть спора: Налоговая осмотрела помещения, которые принадлежат единому офисному пространству (зонирование перегородками для создания уединенных рабочих мест), арендуемому в том числе компанией, где были обнаружены документы фирмы и ее контрагентов, относящиеся к предмету проверки. Налогоплательщик обжаловал результаты осмотра и выемки, полагая, что осмотр помещений, не относящихся к арендуемым обществом, и изъятии в ходе выемки документов, принадлежащих третьим лицам. Данный факт, по мнению налогоплательщика, подтверждается тем, что в протоколах не была указана нумерация условно выделенных внутри единого офисного пространства помещений и их принадлежность к конкретному юридическому лицу.
Позиция ФНС: Статья 92 НК РФ не запрещает осмотр помещений и территорий третьих лиц, когда у налогового органа есть информация, что такие помещения используются для извлечения прибыли проверяемого лица или что на них могут находиться документы, связанные с предметом проверки, а управлением в решении верно указано, что по смыслу п.5 статьи 94 НК РФ возможность изъятия документов и предметов ограничена их отношением не к проверяемому лицу, а к предмету проверки.
Итог: Жалоба не удовлетворена.
Определение даты начала исчисления минимального срока владения проданной квартирой, которая приобретена по договору об участии в ЖСК и оплачена иным лицом.
Суть спора: Налогоплательщик купил квартиру по договору ЖСК. Оплата квартиры произведена третьим лицом. Налоговая установила, что покупателем фактически не понесены расходы на приобретение квартиры, а значит минимальный предельный срок владения данным объектом при его продаже исчисляется с даты госрегистрации права собственности. Налогоплательщик обжаловал позицию инспекции, утверждая, что минимальный срок владения квартирой, приобретенной по договору об участии в ЖСК, исчисляется с момента полной оплаты ее стоимости.
Позиция ФНС: В соответствии с п. 2 статьи 217.1 НК РФ в случае продажи жилого помещения, приобретенного налогоплательщиком по договору об участии в ЖСК, минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости жилого помещения.
При этом в указанной статье нет ограничений по оплате стоимости жилого помещения иными лицами. Материалами жалобы подтверждается полная оплата стоимости квартиры. Следовательно, минимальный предельный срок владения квартирой следует исчислять с даты полной оплаты стоимости квартиры.
Итог: Жалоба удовлетворена.
Обзор правовых позиций служит своего рода инструкцией для налоговых органов и налогоплательщиков относительно порядка действий в различных налоговых ситуациях, помогая им понять свои права и обязанности. Это, в свою очередь, позволяет избежать недопониманий и разногласий между сторонами, а также служит инструментом для снижения рисков возникновения налоговых споров и дополнительных штрафов.
Полагаем, что с учетом данного обзора, становится возможным более качественное и эффективное взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками, что способствует соблюдению правил и законов, а также повышает уровень доверия и прозрачности в налоговых отношениях.