Новые правила проведения проверок: как изменился порядок контроля
Правительство Российской Федерации приняло постановление № 637 от 23 мая 2024 года, вносящее важные изменения в порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Ранее не предусматривалась возможность изменения сроков проведения контрольных мероприятий в случае неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий или форс-мажорных обстоятельств. Теперь, если неработоспособность единого реестра препятствует внесению сведений, сроки проведения мероприятий могут быть изменены.
Также предусмотрена возможность изменения сроков проведения контрольных мероприятий в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, погодные условия, эпидемии и прочие).
Изменились основания включения контрольного мероприятия в ежегодный план: если ранее это было возможно в связи с отнесением деятельности проверяемого лица к категории чрезвычайно высокого риска объекта контроля, то сейчас это предусмотрели и для категорий высокого риска.
Также добавлены новые основания для внеплановых документарных проверок, в частности, истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданного после 1 марта 2023 года по результатам внеплановой проверки.
Кроме того, постановлением установлены критерии определения круга лиц для профилактических визитов. Эти критерии включаются в поручения Председателя Правительства РФ или его заместителей, а руководитель надзорного органа утверждает перечень контролируемых лиц, в отношении которых должны быть проведены профилактические визиты.
Изменения, внесенные в порядок проведения проверок, могут создать дополнительные сложности для предпринимателей. В связи с расширением категорий риска и появлением новых оснований для внеплановых проверок предприниматели могут подвергаться более частым проверкам, что потребует дополнительных ресурсов для соблюдения всех нормативных требований.
Специалисты правового департамента Юридического бюро «Константа» всегда готовы оказать предпринимателям квалифицированную юридическую помощь по сопровождению контрольных мероприятий.