Выкуп земельного участка без торгов под объектами незавершенного строительства невозможен
Гражданин взял в аренду у муниципалитета земельный участок для целей строительства автостоянки. В период действия договора гражданин возвел на арендованном земельном участке два нежилых здания (контрольно-пропускные пункты) со степенью готовности 90%, и поставил их на кадастровый учет как объекты незавершенного строительства. Право собственности гражданина на данные объекты было зарегистрировано в установленном законом порядке.
В последующем гражданин обратился в администрацию за выкупом земельного участка без торгов, ссылаясь на то, что он является собственником расположенной на земельном участке недвижимости. Между муниципалитетом и гражданином был заключен договор купли-продажи участка. После выкупа гражданин снес объекты незавершенного строительства.
Посчитав, что сделка нарушает действующее законодательство РФ, прокурор обратился в суд с требованием о признании договора купли-продажи недействительным.
Юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Владислав Черепенин рассказывает об обстоятельствах спора и позициях, выработанных судебной практикой.
Придя к выводу, что у муниципалитета не было оснований для отказа гражданину в выкупе земельного участка, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали прокурору в удовлетворении требований.
Не согласившись с судебными актами, прокурор обратился в Верховный Суд РФ, который определением от 14 ноября 2023 года № 26-КГПР23-4-К5 отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ВС РФ указал, что на спорном земельном участке на момент выкупа отсутствовали введенные в эксплуатацию здания или сооружения, а действующее законодательство РФ не предоставляет право выкупать без проведения торгов земельный участок, на котором расположены объекты незавершенного строительства.
Кроме того, ВС РФ обратил внимание на следующее: функциональное назначение возведенных на земельном участке объектов незавершённого строительства не соответствует виду разрешённого использования земельного участка; гражданин спустя полтора месяца после выкупа снес данные объекты; площадь земельного участка во много раз превышает площадь располагавшихся на нём объектов недвижимости.
При таких обстоятельствах ВС РФ признал выводы нижестоящих судов необоснованными и незаконными, отправил дело на пересмотр.