Жилинспекция может признать ничтожным решение общего собрания жителей
Управляющая организация (УК) обратилась в жилинспекцию с заявлением о включении в реестр лицензий сведений об управлении МКД. Вместе с заявлением УК представила в административный орган все необходимые документы, в том числе, протокол общего собрания собственников о выборе УК и бланки решений жителей.
В период рассмотрения заявления УК в жилинспекцию от жителей МКД поступили 14 обращений о том, что они не принимали участие на общем собрании по выбору УК. На основании указанных обращений жилинспекция признала бланки решений обратившихся в административный орган лиц недействительными и исключила их голоса из кворума. Это послужило основанием для отказа во включении в реестр лицензий сведений об управлении МКД, так как в отсутствие кворума решение общего собрания является ничтожным.
УК обратилась в суд с оспариванием действий жилинспекции, так как оценивая бланки решений общего собрания, являющиеся официальными документами, и заявления жителей, жилинспекция без видимых оснований отдала предпочтение заявлениям. Кроме того, по мнению УК, у жилинспекции нет полномочий по самостоятельному признанию решения общего собрания ничтожным, так как это относится к исключительной компетенции суда.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований УК и признали действия жилинспекции законными. Далее коллегия кассационной инстанции отменила решения нижестоящих судов и подтвердила отсутствие у жилинспекции полномочий для признания решения общего собрания ничтожным.
Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ постановлением от 16.01.2024 № 307-ЭС23-16472 отменила решение суда кассационной инстанции и отказала в удовлетворении требований УК.
Верховный Суд РФ указал, что, отказывая УК во включении в реестр лицензий сведений об управлении МКД, жилинспекция не определяет юридическую судьбу общего собрания путем признания его решения ничтожным. Административный орган в ходе проверки документов только принял решение об отказе в удовлетворении заявления УК о включении МКД в реестр лицензий.
Аналогичную позицию Верховный суд также закрепил в Определении СК по экономическим спорам ВС РФ от 25 января 2024 г. № 307-ЭС23-19144 по делу № А56-7057/2022. Основаниями для отказа во внесении изменений в реестр являются несоответствие заявления и документов установленным требованиям. Значит, при ведении реестра орган государственного жилищного надзора должен проверять документы заявителя на предмет в том числе отсутствия признаков ничтожности решения. При этом административный орган не определяет юридическую судьбу решения общего собрания.
Заместитель директора правового департамента Юридического бюро «Константа» Араз Рзаев полагает, что такой формальный подход Верховного Суда РФ противоречит нормам жилищного законодательства. По сути, исключая голоса жителей из кворума общего собрания на основании их заявлений, жилинспекция дает оценку бланкам решений как официальным документам, тем самым, самостоятельно определяет на что именно была направлена воля жителей. При этом, без каких-либо экспертиз документации и без судебных разбирательств с заслушиванием сторон должностное лицо в административном порядке по собственному усмотрению решает, какой из документов, подписанных одним и тем же лицом, признать действующим.
Вместе с тем, с учетом сложившейся судебной практики управляющим организациям необходимо внести корректировку в порядок проведения общих собраний и оформления его результатов, в частности, оперативно реагировать на подачу в жилинспекцию обращений о имени жителей относительно проведенных общих собраний.