Индексация сумм, присуждённых третейским судом
Закон позволяет истцу требовать индексации присужденных денежных сумм. Однако АПК РФ прямо не предусматривает возможность индексации взысканий, произведённых по решению третейского суда, что может стать основанием для отказа выигравшей дело стороне в таком пересчете. Директор правового департамента Юридического бюро «Константа», арбитр, руководитель Офиса Арбитражного центра РСПП в Ивановской области Максим Никонов рассказывает о позиции суда по данной проблеме
Закон предусматривает право истца обратиться в суд за индексацией присужденных денежных сумм на день фактического исполнения решения. По общему правилу для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по данным Росстата.
Однако Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит прямых норм о возможности индексации сумм по решению третейского суда, в связи с чем истцы, выигравшие дело в третейском разбирательстве, в ряде случаев лишались права на учёт инфляции при получении присуждённых денежных сумм.
В деле А56-121671/2023 указанная проблема дошла до Арбитражного суда Северо-Западного округа, которому пришлось исправлять ошибки суда предшествующей инстанции.
Третейский суд вынес решение взыскать долг, а затем арбитражный суд выдал по нему исполнительный лист. Позже Общество потребовало проиндексировать присужденные суммы, но получило отказ. По мнению арбитражного суда первой инстанции, АПК РФ предусматривает возможность индексации только в отношении решений арбитражного суда, а не третейского. И эти положения кодекса расширительно толковать нельзя.
Но кассация с таким подходом не согласилась.
Постановление АС Северо-Западного округа от 27.05.2024 по делу N А56-121671/2023 комментирует директор правого департамента Юридического бюро «Константа», арбитр, руководитель Офиса Арбитражного центра РСПП в Ивановской области Максим Никонов.
Суд округа отметил, что процессуальное законодательство должно равным образом защищать права лиц, обратившихся в третейский суд, включая право на индексацию присужденных сумм. Это следует и правовых позиций Конституционного Суда РФ, которые требуют индексации присужденных сумм для компенсации инфляционных потерь.
Суд разъяснил, что требование об индексации следует отнести к вопросам, которые сопутствуют исполнению решения третейского суда. Их вправе рассматривать арбитражный суд. А поскольку после третейского суда нельзя повторно передать спор в государственный, отказ в индексации нарушает принцип равенства перед законом и судом. Взыскатель не должен оказываться в ситуации, когда потери от обесценивания присужденных средств остаются без возмещения.
В итоге дело возвращено на новое рассмотрение для оценки всех представленных доказательств и доводов сторон.
Максим Никонов отмечает, что комментируемое Постановление АС СЗО влечет несколько положительных моментов для истцов, обращающихся в третейские суды:
- признание прав на индексацию денежных сумм, присуждённых третейским судом. Постановление подчеркивает, что истцы, обращающиеся в третейские суды, имеют те же права на индексацию присужденных сумм, как и те, кто обращается в государственные суды. Это устраняет дискриминацию и обеспечивает равные условия для всех сторон.
- индексация позволяет компенсировать инфляционные потери, что особенно важно при длительных сроках исполнения решений. Это гарантирует, что взысканные суммы сохранят свою покупательную способность.
- признание прав на индексацию способствует повышению доверия к третейским судам как к эффективному и справедливому механизму разрешения споров и укреплению их авторитета. Стороны, выбирающие третейское разбирательство, могут быть уверены, что их права будут защищены на том же уровне, что и в государственных судах, включая возможность индексации присужденных сумм. Это может способствовать дальнейшей популяризации арбитража и более широкому использованию третейских судов, так как стороны будут видеть в них не только быстрый, но и справедливый способ разрешения споров, что в итоге может привести к разгрузке государственных судов.
- мотивация к добровольному исполнению третейского решения. Знание ответчика о возможности индексации может стимулировать должников к более быстрому и добровольному исполнению решений третейских судов.
Таким образом, данное постановление приносит значительные выгоды истцам, обращающимся в третейские суды, обеспечивая им равные права с теми, кто выбирает государственные суды, и способствуя развитию альтернативных методов разрешения споров.